by राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) म्हणजे राज्यातील कायदेशीर नागरिकांची नोंद. राज्यातील सर्व घरांमधील व्यक्तींची नावे, संख्या आणि मालमत्ता यांची यादी यात असते. पहिला एनआरसी मसुदा 1951मध्ये, देशाची पहिली जनगणना झाली, त्याच वर्षी जाहीर करण्यात आला होता. यामुळे या नवीन मसुद्यानुसार घुसखोरांना देश सोडावा लागणार असून भारतीय नागरिकत्व नसणाऱ्या घुसखोरांना त्यांच्या देशात पुन्हा पाठविण्यात येणार आहे. यावरून देशभरात पुन्हा एकदा गदारोळ माजला आहे.
सर्वात आधी आसाममध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक नागरिकांना या यादीत स्थान मिळाले नव्हते. संपूर्ण आसाममध्ये 3 कोटी नागरिकांचा या यादीमध्ये समावेश झाला होता. तर जवळपास 11 लाख नागरिकांचे यामध्ये नाव आले नाही. त्यामुळे या नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र या सगळ्या कायद्याची का गरज आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
काय आहे नक्की हा कायदा
या नवीन सुधारित विधेयकानुसार भारतीय नागरिकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार असून जर या यादीमध्ये तुमचे नाव नसेल तर तुम्हाला यासाठी पुन्हा एक संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे घाबरून जाण्याची गरज नसून या नवीन सुधारित कायद्यामुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील सर्व अवैध प्रवासी हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन भारतीय नागरिकत्व मिळण्यास पात्र ठरतील. मात्र या सगळ्यात मुस्लिम धर्मियांचे नाव नसल्याने गदारोळ उडाला आहे. मुस्लिम घुसखोरांना मात्र या नवीन विधेयकामुळे नागरिकत्व मिळणार नाही.
या गोष्टींसाठी भारतीयाने नागरिकत्वाची अर्ज करताना धर्म जाहीर करणे बंधनकारक
१)एखाद्याने भारतीय नागरिकाशी लग्न केले
२)परदेशी जन्मलेल्या भारतीय नागरिकांची मुले
३)अशी व्यक्ती ज्याचे पालक भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणीकृत आहेत
४)अशी व्यक्ती ज्याचे पालकांपैकी एक स्वतंत्र भारताचा नागरिक आहे
५)हा कायदा पाच मार्गांनी नागरिकत्व प्रदान करतो: जन्म, वंश, नोंदणी, नॅचरलायझेशन आणि नॅचरलायझेशनच्या आधारावर
वादाचे कारण का ?
या बिलातील सुधारणांमुळे भारताच्या शेजारील बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू तसेच शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांना वैध कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग सुलभ होईल. त्यांना यासाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करावे लागणार नाहीत.
